गौतमबुद्ध नगर में बिना परमिट निजी वाहनों पर कार्रवाई, 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू

गौतमबुद्ध नगर, 2 जून (आईएएनएस)। राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, राजस्व हानि को रोकने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गौतमबुद्ध नगर परिवहन विभाग ने बिना परमिट व्यावसायिक कार्य में लगे निजी वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 1 जून से 15 जून 2025 तक चलेगा और इसे जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है।

परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग पर सख्ती से नजर रखी जा रही है। इसमें विशेष रूप से स्कूल वैन, ओला, उबर, जोमैटो जैसी सेवाओं में प्रयुक्त निजी मोटरसाइकिलें एवं अन्य वाहन, तथा सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में अनुबंध पर चल रहे निजी वाहन शामिल हैं। एआरटीओ डॉ. उदित नारायण पांडेय ने जानकारी दी कि अभियान की प्रभावशीलता के लिए जिले में पांच प्रवर्तन टीमें गठित की गई हैं।

इन टीमों में तीन सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ)- डॉ. उदित नारायण पांडेय, अभिषेक कनौजिया, विपिन चौधरी और दो यात्रीकर अधिकारी (पीटीओ) राजेश मोहन एवं के.जी. संजय को शामिल किया गया है। ये टीमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वाहनों की जांच कर रही हैं और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई कर रही हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना रजिस्ट्रेशन वाहन संचालन पर 5,000 और बिना परमिट संचालन पर 10,000 तक का जुर्माना निर्धारित है।

1 जून को अभियान के पहले ही दिन विभिन्न क्षेत्रों जैसे बादलपुर, नॉलेज पार्क, सेक्टर-62 और परी चौक में अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत तीन हल्के यात्री वाहनों और तीन मोटरसाइकिलों समेत कुल 15 वाहनों को जब्त किया गया। डॉ. पांडेय ने जनता से अपील की कि वे बिना वैध परमिट और पंजीकरण के वाहनों का संचालन न करें। विभाग ने समस्त सरकारी कार्यालयों से भी अनुबंधित वाहनों की जानकारी मांगी है, ताकि नियमों के पालन की समीक्षा की जा सके। परिवहन विभाग ने नागरिकों से टैक्स चोरी से बचने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। अभियान के जरिए न सिर्फ अवैध वाहन संचालन पर अंकुश लगाया जाएगा, बल्कि राज्य के राजस्व में भी वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी।

--आईएएनएस

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