राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से सोमवार को जयपुर में ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ की तैयारियों के तहत एक दिवसीय औद्योगिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला उद्योग केन्द्र एवं 22 गोदाम औद्योगिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में निवेशकों एवं उद्यमियों को राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीतियों एवं योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक शिल्पी पुरोहित ने की।
अतिरिक्त आयुक्त एस.एस. शाह ने विभागीय योजनाओं से प्रतिभागियों को अवगत कराया तथा उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि इन नीतियों का उद्देश्य राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना तथा छोटे एवं बड़े निवेशकों को समान अवसर उपलब्ध कराना है। कार्यशाला के दौरान उपस्थित उद्यमियों को ‘उद्योग रजिस्ट्रेशन’, ‘जेम पोर्टल’, एनओसी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज एवं स्टार्टअप फ्रेंडली प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई। विषय विशेषज्ञों ने योजनाओं की तकनीकी एवं व्यावसायिक संभावनाओं के बारे में बताया।
इस 8 प्रमुख औद्योगिक योजनाओं एवं नीतियों पर हुई चर्चाएक जिला एक उत्पाद योजना | प्रत्येक जिले की विशिष्ट उत्पादकता को बढ़ावा देना |
एमएसएमई नीति 2024 | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास और प्रोत्साहन के लिए नीति |
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) | निवेश को बढ़ावा देने और उद्योगिक विकास को तेज़ करने के लिए योजना |
लॉजिस्टिक नीति 2024 | परिवहन एवं लॉजिस्टिक सुविधाओं के सुधार के लिए नीति |
डेटा सेंटर नीति 2025 | डेटा सेंटर के विकास और संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए नीति |
एकीकृत क्लस्टर विकास योजना | औद्योगिक क्लस्टर का समन्वित विकास और सशक्तिकरण |
राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 | निर्यात बढ़ाने और व्यापार को विस्तार देने के लिए नीति |
राजस्थान टैक्सटाइल एंड एपेरल नीति 2025 | वस्त्र और परिधान उद्योग के विकास के लिए विशेष नीति |
हर जिले में हो रही कार्यशालाएं
गौरतलब है कि राजस्थान सरकार राज्य के सभी जिलों में इस तरह की औद्योगिक कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है, ताकि स्थानीय उद्यमियों और निवेशकों को योजनाओं की समय पर जानकारी मिल सके और वे इनका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।
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