बंगाल में 15 अक्टूबर से मतदाता सूची का पुननिरीक्षण: चुनाव आयोग की तैयारी

बंगाल में चुनावी तैयारियों की समीक्षा

पश्चिम बंगाल में चुनाव अधिकारियों की बैठक.

पश्चिम बंगाल में 15 अक्टूबर से मतदाता सूची के सघन पुननिरीक्षण (SIR) की संभावनाएं बढ़ गई हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की मैपिंग के लिए सात दिनों की समय सीमा निर्धारित की है। आयोग के प्रतिनिधियों ने बुधवार को दक्षिण बंगाल के जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें इस बात का संकेत दिया गया।

चुनाव आयोग की एक विशेष टीम, जिसका नेतृत्व उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती कर रहे हैं, बंगाल में SIR की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए मौजूद है। बुधवार को सीईओ ने दक्षिण बंगाल के सभी जिलाधिकारियों, अतिरिक्त जिलाधिकारियों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित की।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में चर्चा हुई कि प्रत्येक जिला SIR के लिए कितनी तैयार है। क्या अधिसूचना जारी होने के तीन-चार दिनों के भीतर कम से कम 20 प्रतिशत गणना फॉर्म प्रिंट करना संभव है? इस पर भी विचार किया गया।

बैठक में बिहार SIR पर चर्चा

बैठक के दौरान आयोग के अधिकारियों ने बिहार के मुद्दे को उठाया। उन्हें याद दिलाया गया कि बिहार में जहां भी चूक हुई, वहां विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी।

बिहार में जब SIR की घोषणा हुई, तो गणना प्रपत्रों की छपाई में चुनाव अधिकारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। बंगाल के संदर्भ में, बैठक में पूछा गया कि क्या इस काम का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा 2-3 दिनों के भीतर पूरा करना संभव है।

आयोग चाहता है कि अधिसूचना जारी होने से पहले गणना प्रपत्रों की छपाई हो जाए। उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार ने इसमें भाग लिया। सभी कार्य 11-15 अक्टूबर तक पूरा करने का आदेश दिया गया है।

चुनाव आयोग ने 7 दिनों की डेडलाइन निर्धारित की

बैठक में अधिकारियों ने बार-बार 11-15 अक्टूबर की समय सीमा का उल्लेख किया। इसलिए, यह माना जा रहा है कि बंगाल में SIR 15 अक्टूबर के बाद ही शुरू होगा।

बुधवार को टीम के सदस्यों ने सीईओ के साथ मिलकर दक्षिण बंगाल के सभी जिलाधिकारियों, अतिरिक्त जिलाधिकारियों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। बैठक के बाद, टीम के सदस्य राजारहाट-गोपालपुर गए, जहां उन्होंने बूथ स्तर पर सभी से, मुख्य रूप से बीएलओ से मुलाकात की।

विपक्ष ने राजारहाट-गोपालपुर-न्यूटाउन क्षेत्र को लेकर कई शिकायतें की हैं। आयोग पहले ही राजारहाट-गोपालपुर के ईआरओ के बारे में शिकायत कर चुका है। यह टीम उस मामले की भी जांच करेगी। फिर वहां से बारासात होगी।