करूर भगदड़ केस : सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित, तमिलनाडु सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा

New Delhi, 10 अक्टूबर . तमिलनाडु के करूर में Actor और टीवीके के संस्थापक विजय की Political रैली के दौरान हुई भगदड़ की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर Supreme court ने सुनवाई पूरी कर ली है.

Supreme court ने 27 सितंबर को पार्टी प्रमुख और Actor विजय की रैली के दौरान करूर में हुई भगदड़ की जांच के संबंध में विजय की पार्टी टीवीके (तमिलनाडु वेत्री कझगम), दो मृतकों के परिवारों और अन्य पक्षों द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों के बाद, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने तमिलनाडु Government से कहा कि वह अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले पीड़ितों की ओर से दायर याचिकाओं के जवाब में एक जवाबी हलफनामा दायर करे.

बता दें कि Actor-राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) ने करूर भगदड़ की निष्पक्ष जांच के लिए Supreme court का रुख किया था. इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

टीवीके पार्टी ने याचिका दायर करते हुए इस मामले की जांच Supreme court के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की मांग की थी. मामले में पहले ही मद्रास हाईकोर्ट विशेष जांच टीम (एसआईटी) से जांच करने का आदेश दे चुका है. हालांकि, हाईकोर्ट के इस आदेश को पार्टी ने Supreme court में चुनौती दी थी.

इससे पहले, इसी मामले में एक पीड़िता के परिजनों ने भी Supreme court में याचिका दायर की थी.

करूर भगदड़ मामले की जांच के लिए मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर एसआईटी का गठन भी किया जा चुका है, जिसका नेतृत्व आईपीएस अधिकारी असरा गर्ग को दिया गया. असरा गर्ग के अलावा नमक्कल की Police अधीक्षक विमला और सीएससीआईडी Police अधीक्षक श्यामला देवी शामिल हैं.

हाईकोर्ट ने विजय की रैली के आयोजकों को जनता और बच्चों को बचाने में विफल रहने व घटना की जिम्मेदारी न लेने के लिए फटकार लगाई थी. अदालत ने कहा, “चाहे वे नेता हों या पार्टी कार्यकर्ता, इस घटना के बाद, जबकि President, Prime Minister, Chief Minister और सभी Political दलों ने दुख व्यक्त किया, कार्यक्रम के आयोजक पूरी तरह से पीछे हट गए.”

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एमएस/जीकेटी