गुजरात: सुचारू शासन के लिए जिलों में नए प्रभारी मंत्री नियुक्त, योजनाओं की करेंगे समीक्षा

गांधीनगर, 1 नवंबर . Gujarat Government ने स्थानीय स्तर पर सुचारू प्रशासन और Governmentी कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर के विभिन्न जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों के नए आवंटन की घोषणा की है.

अधिकारी के अनुसार, यह निर्णय राज्य Government और जिला प्रशासन के बीच समन्वय को मजबूत करने और कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र की निगरानी को बढ़ाने के लिए लिया गया है.

नवनियुक्त प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में Governmentी पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी और विभिन्न विभागों के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे. वे जिला प्रशासन और राज्य सचिवालय के बीच प्राथमिक कड़ी के रूप में भी कार्य करेंगे.

आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्री नियमित रूप से प्रमुख योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रशासनिक मुद्दों के समाधान के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे, जिससे विकास कार्यों का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा. वे संबंधित जिला अधिकारियों के परामर्श से कानून-व्यवस्था के मामलों की निगरानी भी करेंगे.

Government ने कहा कि सभी जिलों में संतुलित प्रशासनिक ध्यान सुनिश्चित करने और जमीनी स्तर पर शासन में अधिक जवाबदेही लाने के लिए पुनर्आवंटन की प्रक्रिया अपनाई गई है.

इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक मंत्री को विशिष्ट जिले सौंपे जाएंगे और ये बदलाव तुरंत प्रभावी होंगे. सामान्य प्रशासन विभाग ने नए आवंटनों की अधिसूचना जारी करते हुए औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि प्रभारी मंत्री समय-समय पर अपने-अपने जिलों की गतिविधियों, चल रही परियोजनाओं की प्रगति और राज्य स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली उभरती चुनौतियों पर Chief Minister कार्यालय को रिपोर्ट देंगे.

इस कदम का उद्देश्य विभागों के बीच समन्वय में सुधार लाना और लोक कल्याण, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से संबंधित मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है.

Government का यह निर्णय प्रशासनिक जिम्मेदारियों की समय-समय पर समीक्षा के बाद लिया गया है ताकि कार्यकुशलता बनाए रखी जा सके और मंत्री अपने मौजूदा विभागीय विभागों के साथ-साथ जिला-स्तरीय शासन पर भी ध्यान केंद्रित कर सकें.

राज्य Government ने कहा कि यह पुनर्आवंटन वितरण प्रणालियों में सुधार और शासन को नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के उसके निरंतर प्रयासों का हिस्सा है.

नए नियुक्त किए गए प्रभारी मंत्रियों और उनके संबंधित जिलों की सूची सभी संबंधित विभागों और जिला कार्यालयों को कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई है.

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एमएस/डीकेपी