DA Hike Difference: केंद्रीय कर्मचारियों का 3% बढ़ा, राज्य वालों का 9% कैसे, डीए बढ़ोतरी में यह फर्क क्यों?

नई दिल्‍ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिवाली से पहले बुधवार को महंगाई भत्ते (डीए) के मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी मिली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। इससे यह मूल वेतन का 53% हो गया है। इसके उलट कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों को बेहतर डीए बढ़ोतरी दी है। कुछ ने तो प्रमुख भत्ते में 9% तक की बढ़ोतरी की है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि डीए बढ़ोतरी के मामले में राज्यों और केंद्र के बीच इतनी असमानता क्यों है? आइए, यहां इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई थीं। हर बार नया वेतन आयोग गठित होने पर (आमतौर पर हर 10 साल में) केंद्र सरकार डीए को कर्मचारियों के मूल वेतन में मिला देती है और 0 से शुरू करती है। डीए में साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ोतरी की जाती है। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल एक अपवाद रहा है। कारण है कि केंद्र ने कोरोना महामारी के दौरान 18 महीनों के लिए डीए बढ़ोतरी को निलंबित कर दिया था। लेकिन, तीन निलंबित बढ़ोतरी के अलावा, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जनवरी 2026 से साल में दो बार बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह कुल मूल वेतन का 53 फीसदी हो गया है। केंद्र और राज्यों के बीच डीए बढ़ोतरी में अंतर क्यों?जैसा कि ऊपर बताया गया है, केंद्र ने पहले ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है। जबकि कुछ राज्यों को अभी भी 6वें वेतन आयोग के कार्यकाल से आगे बढ़ना बाकी है। चूंकि वे अभी भी पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन कर रहे हैं। लिहाजा, वे अपने कैलकुलेशन और सिस्‍टम के आधार पर बढ़ोतरी तय करते हैं।उदाहरण के लिए झारखंड सरकार के कर्मचारियों का डीए हाल ही में 9% की बढ़ोतरी के बाद मूल वेतन का 239% हो गया है। झारखंड को अभी छठे वेतन आयोग से आगे बढ़ना बाकी है। जहां तक उन राज्यों का सवाल है जिन्होंने 7वें वेतन आयोग को लागू किया है, वे डीए बढ़ोतरी की घोषणा करने में केंद्र को फॉलो करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के मामले में देखा गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब 4% डीए बढ़ोतरी मिली है। इससे कुल प्रतिशत उनके मूल वेतन का 50% हो गया है। जबकि केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए जनवरी में 4% डीए बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इससे यह कुल 50% हो गया था। किन राज्‍यों ने बढ़ाया है डीए?आइए अब एक नजर डालते हैं उन 5 राज्यों पर जिन्होंने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए डीए को संशोधित किया है।छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे उनका कुल डीए 50% हो गया। बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। ओडिशा सरकार ने भी राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिन्हें संशोधित वेतनमान, 2017 के आधार पर वेतन मिल रहा है। इस बढ़ोतरी से डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है। यह 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन का भुगतान दिवाली से पहले 28 अक्टूबर को कर दिया जाएगा।सिक्किम सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी की है। मौजूदा बढ़ोतरी के साथ डीए उसके कर्मचारियों के मूल वेतन का 50% हो गया है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 9% की वृद्धि को मंजूरी दी है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को अभी भी छठे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर डीए और अन्य भत्ता मिल रहा है। डीए में 9% की बढ़ोतरी के साथ अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतन का 239% डीए मिलेगा।