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एक से 19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र, वोट चोरी-विदेश नीति समेत इन मुद्दों पर गरमाएगी सियासत!

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नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत संसद का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर 19 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। हालांकि यह अवधि संसदीय कार्यों की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाई जा घटाई भी जा सकती है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बारे में जानकारी साझा की।

किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'राष्ट्रपति महोदया ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। हम एक रचनात्मक और सार्थक सत्र की उम्मीद करते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा।'



सत्र में जबरदस्त हंगामे की उम्मीद

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद हो रहे संसद के इस शीतकालीन सत्र में जबरदस्त हंगामा होने की संभावना है। विपक्ष सरकार को वोट चोरी, महंगाई, बेरोजगारी और विदेश नीति समेत तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सदन में कथित वोट चोरी के मुद्दे को उठा सकते हैं। राहुल के साथ अखिलेश समेत विपक्ष के अन्य नेता भी इस मुद्दे पर बोलते हुए नजर आ सतके हैं।

एसआईआर भी छिड़ सकता है घमासान
उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात समेत 12 राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने अभी से अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का टीएमसी जबरदस्त विरोध कर रही है। उम्मीद है कि इसका असर संसद में भी देखने को मिलेगा। टीएमसी के साथ ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी भी एसआई को लेकर सरकार पर सवाल उठा सकती है।

वहीं केंद्र सरकार विपक्ष के गतिरोध के बीच कई बिलों को पास कराने की पुरजोर कोशिश करेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से रचनात्मक और सार्थक सत्र की उम्मीद जताई है।
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