News India Live, Digital Desk: Digital Verification: सरकारी राशन की जमाखोरी करने वाले लाखों फर्जी लोगों पर डिजिटल हमला हुआ है। एक ही झटके में राज्य में 18 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। राज्य में वर्तमान में राशन कार्ड ई-केवाईसी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से लाखों बड़े व्यापारियों को करारा झटका लगा है जो सरकारी अनाज की जमाखोरी करते रहे हैं। इस अभियान के तहत उच्च वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों, पेशेवरों और धनी लोगों के नामों को अमान्य किया जा रहा है। बांग्लादेशी नागरिक भी चिंतित हैं।
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कई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, विभिन्न निजी कंपनियों के वेतनभोगी कर्मचारी, व्यवसायी और पेशेवरों के पास भी राशन कार्ड हैं। इसके आधार पर वे हर महीने अनाज उठाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई शहरों और गांवों में ये अनाज खरीदने वाले लोग सुबह-सुबह पूछते हैं, ‘चावल है, गेहूं है, ज्वार है, दाल है?’ वे इस तरह चिल्लाते हैं. सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वे इस अनाज को विभिन्न घरेलू उद्योगों, पोल्ट्री फार्मों और अन्य स्थानों पर बेच रहे हैं।
इसलिए, यह बात सामने आई कि सरकारी खाद्य योजना से जुड़ी यह विलासिता की वस्तु खत्म हो रही है। इसके बाद अब आधार कार्ड की मदद से ई-केवाईसी अभियान चलाया जा रहा है। कई फर्जी राशन कार्ड धारकों का मामला प्रकाश में आया है। उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। अब यह बात सामने आ रही है कि इस अभियान में बड़ी संख्या में राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे।
इस अभियान में अब तक राज्य में 18 लाख राशन कार्ड रद्द किये जा चुके हैं। 1.5 करोड़ से अधिक कार्डधारकों का ई-केवाईसी लंबित है। आंकड़ों से पता चला है कि आधार लिंकिंग के लिए केंद्र सरकार के ई-केवाईसी अभियान में राज्य में 17.95 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं।
1. सबसे अधिक राशन कार्ड मुंबई में रद्द किये गये हैं। मुंबई में 4.80 लाख और ठाणे में 1.35 लाख टिकट रद्द किये गये।
2. राज्य में कुल 6.85 करोड़ कार्डों में से 5.20 करोड़ कार्डों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। जानकारी मिली है कि 1.65 करोड़ रुपए बकाया हैं।
3. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त कार्डों से बांग्लादेशी नागरिक भी लाभान्वित हो रहे हैं।
4. भंडारा, गोंदिया, सतारा जिले ई-केवाईसी में अग्रणी हैं।
5. मुंबई, पुणे और ठाणे जिले राशन कार्ड ई-केव्यसी अभियान में पिछड़ रहे हैं।
6. हालांकि समय सीमा बीत चुकी है, लेकिन सरकारी निर्देश आने तक केवाईसी जारी रहेगी और लाभ मिलता रहेगा।
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