जाति जनगणना: मोदी कैबिनेट का अहम फैसला, देशभर में कराई जाएगी जाति जनगणना

जाति जनगणना: केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि देश में जाति जनगणना कराई जाएगी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद ब्रीफिंग में कहा कि राष्ट्रीय जनगणना के साथ-साथ जाति जनगणना भी कराई जाएगी। वैष्णव ने कहा कि जनगणना में ही जातिगत जनगणना भी की जाएगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे।

साथ ही अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर जाति सर्वेक्षण का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। यह निर्णय आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय राजनीतिक मामलों की समिति (सीसीपीए) की बैठक में लिया गया।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कैबिनेट ब्रीफिंग में कहा, “राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि अगली जनगणना में जाति गणना को शामिल किया जाना चाहिए।”

वैष्णव ने कहा कि कई राज्यों में किए गए जाति सर्वेक्षण “अवैज्ञानिक” थे। एनडीए शासित बिहार सहित कई राज्यों ने पहले ही जाति जनगणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए हैं। 2022 में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार के तहत बिहार स्वतंत्र भारत में सभी जातियों की सफलतापूर्वक गणना करने वाला पहला राज्य बन गया।

गौरतलब है कि आखिरी जाति जनगणना 1931 में हुई थी। 94 साल बाद पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र सरकार जाति जनगणना कराएगी।

गन्ने का एफआरपी बढ़ाने का निर्णय

इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में गन्ने का एफआरपी (उचित एवं लाभकारी मूल्य) 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया गया है । वर्तमान में गन्ने का एफआरपी 10.25 प्रतिशत रिकवरी पर 340 रुपये प्रति क्विंटल है। एफआरपी में यह वृद्धि 2025-26 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए की गई है।