RBI का सीमा पार प्रेषण की लागत और समय कम करने पर जोर

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेषण के समय और लागत को कम करने की वकालत की, जो भारत सहित विभिन्न विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत का प्रेषण पिछले साल 111 बिलियन डॉलर के साथ अन्य सभी देशों से आगे निकल गया।

बैंक ऑफ इंग्लैंड के अनुमान के अनुसार, 2027 तक वैश्विक सीमा-पार भुगतान का मूल्य 250 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सीमा पार श्रमिकों द्वारा प्रेषण की महत्वपूर्ण मात्रा, कुल पूंजी प्रवाह का बढ़ता आकार और सीमा पार ई-कॉमर्स का बढ़ता महत्व इस वृद्धि के उत्प्रेरक हैं।

भारत सहित कई उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए, प्रेषण सीमा पार सहकर्मी से सहकर्मी भुगतान संभावनाओं की खोज के लिए शुरुआती बिंदु है। इस तरह के प्रेषण की लागत और समय को काफी कम करने की अपार संभावनाएं हैं।

इसके अलावा, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के माध्यम से डॉलर, यूरो और पाउंड जैसी प्रमुख व्यापारिक मुद्राओं में लेनदेन को निपटाने के लिए वास्तविक समय सकल निपटान का विस्तार करने की संभावना का पता लगाया जा सकता है।

दास ने कहा कि भारत और कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाओं ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से, सीमा पार तेज भुगतान प्रणालियों के साथ कनेक्टिविटी का विस्तार करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

इसमें ‘प्रोजेक्ट नेक्सस’ भी शामिल है, जो चार आसियान देशों (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) और भारत की स्थानीय तत्काल भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय पहल है।