साल के चरम पर महंगाई, ब्याज दरों में फिलहाल कोई राहत नहीं

मुंबई: विशेषज्ञों और बैंकिंग सेक्टर का मानना है कि आगामी सितंबर माह की महंगाई दर में देश में ब्याज दर में कटौती की संभावना एक बार फिर बढ़ गई है. खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सितंबर में मुद्रास्फीति नौ महीने के उच्चतम स्तर 5.49 प्रतिशत पर पहुंच गई। अगस्त में यह दर 3.65 फीसदी थी. 2024 में रेपो रेट में कटौती की संभावना कम हो गई है.

अपनी अक्टूबर की बैठक में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अपने नीतिगत रुख को आवास वापसी से बदलकर तटस्थ करने का निर्णय लिया, जिसके बाद दिसंबर में रेपो दर में कटौती की उम्मीद की गई थी, जो अब साकार होती नहीं दिख रही है। सिटीबैंक ने एक बयान में कहा।

अगर ब्याज दर में कटौती को अब अप्रैल, 2025 तक बढ़ा दिया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस महीने की शुरुआत में हुई एमपीसी की बैठक में रेपो रेट को लगातार दसवीं बार 6.50 फीसदी पर बरकरार रखा गया.

सितंबर में खाद्य मुद्रास्फीति अगस्त के 5.66 प्रतिशत से बढ़कर 9.24 प्रतिशत हो गई। एक बैंकर ने कहा कि खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के परिणामस्वरूप समग्र मुद्रास्फीति ऊंची बनी रहेगी, जो ब्याज दरों में कटौती के खिलाफ बाधा के रूप में काम करेगी।

जेपी मॉर्गन ने कहा कि रिजर्व बैंक तब तक रेपो रेट में कटौती नहीं करेगा जब तक इस बात का पुख्ता संकेत नहीं मिलता कि खुदरा महंगाई दर चार फीसदी के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है.

पिछले हफ्ते की मौद्रिक नीति बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बयान दिया जिसमें संकेत दिया गया कि मुद्रास्फीति पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए। गवर्नर ने यह भी कहा कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति, भू-राजनीतिक घर्षण और कच्चे तेल की कीमतों में पुनरुत्थान महत्वपूर्ण उल्टा जोखिम पैदा करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण केंद्रीय बैंकों को मुद्रास्फीति-उन्मुख मौद्रिक नीति तैयार करने में व्यापक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

जलवायु संबंधी आपूर्ति संबंधी झटके जैसे भोजन और ऊर्जा की कमी और उत्पादकता में कमी से मुद्रास्फीति में अस्थिरता बढ़ेगी।

उन्होंने आगे कहा कि लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण कंपनियों और व्यक्तियों को होने वाले नुकसान के कारण मांग में गिरावट आ सकती है। रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जारी एक भाषण में पात्रानी के हवाले से कहा गया, ये झटके वित्तीय संस्थानों और बैंकों को कमजोर कर सकते हैं, जिससे देश में ऋण प्रवाह सीमित हो जाएगा।

फरवरी 2023 की बैठक में रेपो रेट 6.25 फीसदी से बढ़ाकर 6.50 फीसदी किए जाने के बाद से यह स्तर लगातार बरकरार है.

अगले वित्त वर्ष में चार फीसदी महंगाई दर का लक्ष्य देखने को मिलेगा

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर माइकल डी के अनुसार, देश में खुदरा मुद्रास्फीति वित्तीय वर्ष 2025-26 में लंबी अवधि के लिए चार प्रतिशत के लक्ष्य स्तर पर देखी जाने की उम्मीद है। पात्रा ने कहा.

2024 के जुलाई और अगस्त में महंगाई लक्ष्य स्तर से नीचे देखी गई. वित्तीय वर्ष 2025-26 में लंबी अवधि में चार प्रतिशत तक पहुंचने से पहले चालू वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति औसतन 4.50 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

भोजन और ईंधन की कीमतों में बार-बार लगने वाले झटकों के कारण मुद्रास्फीति के मामले में भारत का अनुभव कुछ अलग रहा है। उपभोक्तावाद और ईंधन की कीमतों के झटके मौद्रिक नीति को चुनौती देते रहे हैं।

भारत में मूल्य स्थिरता एक साझा जिम्मेदारी है। मुद्रास्फीति का लक्ष्य सरकार तय करती है जबकि रिजर्व बैंक इसे हासिल करने के लिए काम करता है।