Caste Census: जाति जनगणना कराएगी केंद्र सरकार, पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीपीए का बहुत बड़ा फैसला

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीपीए की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस अहम फैसले के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मनमोहन सिंह के पीएम रहते वक्त केंद्र सरकार ने जाति जनगणना के संबंध में मंत्रियों की उच्चस्तरीय समिति बनाई थी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस ने 1947 के बाद से कभी जनगणना में जाति की गिनती नहीं की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जाति जनगणना पर भ्रम ही फैलाया है। वहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने कहा कि ये कांग्रेस की जीत है।

On caste census included with national census, Union Minister Ashiwini Vaishnaw says, "Congress govts have always opposed the caste census. In 2010, the late Dr Manmohan Singh said that the matter of caste census should be considered in the Cabinet. A group of ministers was… pic.twitter.com/xTzQeVYNYV

— ANI (@ANI) April 30, 2025

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कई राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना कराना संविधान के तहत केंद्र का अधिकार है। फिर भी कई राज्यों ने जाति की गणना करवाई है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इनमें से कई जाति गणना की रिपोर्ट में गड़बड़ियां भी हैं। उन्होंने कहा कि जाति के मसले पर राजनीति न हो और जातियों को असल फायदा मिल सके, इसलिए राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अगली जनगणना में जाति की गिनती कराने का भी फैसला किया है।

दरअसल, 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के वक्त से जाति जनगणना का मुद्दा गर्माया हुआ है। जिसकी जितनी भागीदारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा लगाकर कांग्रेस और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरा था। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी सदन में मुद्दा उठा चुके हैं। सबसे पहले जाति गणना का काम बिहार ने कराया। जिसके बाद नीतीश कुमार सरकार ने आरक्षण बढ़ा दिया, लेकिन उस पर कोर्ट की रोक लग गई। बीते दिनों ही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने जाति गणना कराकर आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया। वहीं, कर्नाटक में पहले ही जाति गणना कराई गई थी। इसकी रिपोर्ट को लागू करने का फैसला सिद्धारामैया की कांग्रेस सरकार को 17 अप्रैल को करना था, लेकिन आंकड़ों पर विवाद के कारण इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है।

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