पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक में नॉन -क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश

लोहरदगा, 12 अगस्त (Udaipur Kiran) । राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को परिसदन, लोहरदगा में जिला के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिये जाने की पात्रता का निर्धारण के लिए जिले में संपन्न डोर-टू-डोर सर्वें से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा और जांच, लोहरदगा जिला में पिछड़े वर्गों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थिति के अध्ययन तथा पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के जाति, आवासीय और नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र के लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई जिसमें नियम के पालन करते हुए नन-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया। जमीन मोटेशन के लंबित मामलों को अंचल स्तर से ही त्वरित निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।

हाथियों की ओर से मृत्यु और मकान क्षति, फसल क्षति की समीक्षा की गई। इसमें मकान क्षति और फसल क्षति में अंचल और वन विभाग की ओर से संयुक्त जांच कर प्रभावित व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्रदान किये जाने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार आग लगने से फसल की क्षति का भी सही आकलन करा कर अधिकतम मुआवजा दिलाये जाने का निर्देश दिया गया। सर्पदंश से मृत्यु, आपदा से मकान क्षति, फसल क्षति पर मिलनेवाली मुआवजा राशि की जानकारी भी ग्रामीणों तक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया गया।बैठक में इस वर्ष कल्याण विभाग की ओर से पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के बीच छात्रवृति राशि का वितरण, साइकिल वितरण की समीक्षा की गई। साइकिल का वितरण विद्यालय प्रांगण में ही कराये जाने का निर्देश दिया गया। जिला शिक्षा अधीक्षक को विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन कराये जाने का निर्देश दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिला में अवस्थित आवासीय विद्यालयों का नियमित रूप से औचक निरीक्षण किये जाने का निर्देश दिया गया।जिला पशुपालन पदाधिकारी को पशु विकास की योजनाओं का लाभ नियमित रूप से ग्रामीणों को दिलाये जाने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, गव्य विकास की योजनाओं की भी समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिये गये।मत्स्य पदाधिकारी, लोहरदगा को पंचायत स्तर पर मत्स्य उत्पादन समितियों का गठन करने का निर्देश दिया गया तथा लंबित मछुआ आवासों को पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।इस दौरान मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा कूप संवर्द्धन योजना की समीक्षा की गई और फलदार पौधों की आपूर्ति के समय पौधों की गुणवत्ता का ध्यान रखे जाने का निर्देश प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।श्रम अधीक्षक को प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर श्रमिकों का निबंधन शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया।

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(Udaipur Kiran) / गोपी कृष्ण कुँवर