(अपडेट) शहडोल के स्कूल में हुई अनियमितता की जांच के निर्देश, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

भोपाल, 5 जुलाई (Udaipur Kiran) । स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने शहडोल जिले के ब्यौहारी के सकंदी सरकारी हाई स्कूल में शाला की मरम्मत के मामले में अनियमितता का प्रकरण सामने आने पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सुशासन वाली सरकार में किसी भी तरह की अनियमितता या गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उनके संज्ञान में शहडोल जिले के एक सरकारी हाई स्कूल में मरम्मत के दौरान अनियमितता का मामला उनके संज्ञान में आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और लोक शिक्षण आयुक्त को प्रकरण की तत्काल जाँच करने के निर्देश दिये हैं। जाँच के बाद दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

दरअसल, शहडोल जिले में शिक्षा विभाग में रंगाई-पुताई के नाम पर वित्तीय घोटाला सामने आया है। महज 24 लीटर आयल पेंट के काम के लिए तीन लाख से अधिक की मजदूरी का भुगतान दर्शाते हुए फर्जी बिल पास किए गए हैं। मामला जिले के ब्यौहारी विकासखंड के हाईस्कूल संकदी और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निपनिया से जुड़ा है। दोनों स्कूलों की रंगाई-पुताई के बिल शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। बिलों में दिखाया गया है कि इन स्कूलों में सिर्फ 4704 रुपये का 24 लीटर पेंट पोतने के लिए 443 मजदूर और 215 कारीगर लगे। इस पेंट को पोतने का 3.38 लाख खर्च का भुगतान किया गया।

इनमें हाईस्कूल संकदी में केवल चार लीटर पेंट (784 रुपये) के लिए 168 मजदूर और 65 मिस्त्री दिखाए गए, जिनकी मजदूरी 1.06 लाख रुपये दर्शाई गई। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निपनिया में 20 लीटर पेंट के लिए 275 मजदूर और 150 मिस्त्री का भुगतान 2.31 लाख रुपये किया गया। दोनों मामलों में सुधाकर कंस्ट्रक्शन नामक ठेकेदार शामिल है और 5 मई, 2025 की तिथि वाले बिलों पर अधिकारियों और प्राचार्यों के हस्ताक्षर और सरकारी मुहरें लगी हैं।

बिल की प्रति सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला कलेक्टर तक पहुंचा। उन्होंने तुरंत जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) से जवाब-तलब करते हुए राशि वसूली और जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है और जिन अधिकारियों ने मंजूरी दी है, उनसे वसूली और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अन्य स्कूलों के खर्चों की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं, डीईओ फूल सिंह ने कहा कि मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

(Udaipur Kiran) तोमर