राजकीय सम्प्रेक्षण गृह गोरखपुर में 71 बाल अपचारियों की दुर्दशा के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

-स्वतः कायम जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब -सचिव महिला एवं बाल कल्याण तथा निदेशक को जानकारी देने का निर्देश

प्रयागराज, 23 मई . इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय सम्प्रेक्षण गृह गोरखपुर में बाल अपचारियों की दुर्दशा मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की पीठ ने की. कोर्ट सचिव महिला एवं बाल कल्याण और महानिदेशक बाल कल्याण विभाग को इस मामले में जानकारी देने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई चार जुलाई को होगी.

उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने चीफ जस्टिस को पत्र लिख कर इस मामले से अवगत कराया था. इसके बाद चीफ जस्टिस के आदेश से राजकीय सम्प्रेक्षण गृह गोरखपुर में अमानवीय ढंग से रखे गए 71 बाल अपचारियों की दुर्दशा को लेकर जनहित याचिका कायम की गई है. इस जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई.

जस्टिस शेखर कुमार यादव ने एक दैनिक समाचार पत्र में देवरिया से छपी खबर को लेकर स्वतः संज्ञान लेकर रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर इस मामले को जनहित याचिका मानते हुए चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था. जस्टिस यादव के पत्र पर चीफ जस्टिस ने इस मामले को जनहित याचिका कायम कर दो जजों की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए 23 मई को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.

मामले के अनुसार राजकीय सम्प्रेक्षण गृह गोरखपुर में पाठशाला के आटे में कीड़ा होने का आरोप लगा है. यह भी बताया गया है कि 100 बालकों की क्षमता वाले संप्रेक्षण गृह में गोरखपुर मंडल के जिलों के 257 बालक रह रहे हैं. इस अव्यवस्था का खुलासा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव व अपर जिला जज के निरीक्षण में हुआ है.

—————

/ रामानंद पांडे